महाराजपुर,छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की महाराजपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ (पुर) में निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। उपसरपंच और ग्रामवासियों ने सरपंच, पंचायत सचिव, उपयंत्री तथा संबंधित कर्मचारियों पर कथित भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल और शासकीय राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है।शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को दिए आवेदन में ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगभग 30 एनीकट (स्टॉप डैम) के निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि निर्माण कार्यों में स्वीकृत एस्टीमेट और निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया। शिकायत में निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराने और भुगतान संबंधी अभिलेखों का सत्यापन करने की मांग की गई है।घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोपशिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एनीकटों के निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप सीमेंट, कंक्रीट और अन्य निर्माण सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। आवेदन में पत्थर और रेत के अधिक इस्तेमाल तथा सीमेंट की कम मात्रा मिलाए जाने की बात कही गई है। शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि निर्माण की गुणवत्ता कमजोर होने के कारण जल संरचनाएं बारिश और पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो सकती हैं।फर्जी मूल्यांकन रिपोर्ट से भुगतान का आरोपआवेदन में सरपंच, पंचायत सचिव और संबंधित उपयंत्री की कथित मिलीभगत से निर्माण कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने और शासकीय राशि का भुगतान कराने में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि निर्माण कार्यों की वास्तविक गुणवत्ता और स्वीकृत मानकों की जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप हुआ है या नहीं।तलैया निर्माण में रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने की शिकायतशिकायत में ग्राम पंचायत में स्वीकृत तलैया निर्माण कार्यों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि सरपंच ने अपने पिता और करीबी लोगों के नाम या जमीन पर तलैया निर्माण कार्य स्वीकृत कराकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित कार्यों की स्वीकृति, जमीन के रिकॉर्ड, भुगतान और निर्माण की वास्तविक स्थिति की विशेष जांच कराने की मांग की है।सरपंच से लेकर अधिकारियों तक की भूमिका की जांच की मांगआवेदन में पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक (GRS), उपयंत्री और संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपों की पुष्टि होने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार आपराधिक कार्रवाई करने और कथित गबन की राशि की वसूली की मांग भी की है।प्रशासन के सामने तीन प्रमुख मांगें1. ग्राम पंचायत मऊ (पुर) में स्वीकृत एनीकट और तलैया निर्माण कार्यों की जिला स्तरीय समिति से भौतिक एवं तकनीकी जांच कराई जाए।2. निर्माण कार्यों के एस्टीमेट, माप पुस्तिका, मूल्यांकन रिपोर्ट, भुगतान अभिलेख और संबंधित जमीन के दस्तावेजों का ऑडिट कराया जाए।3. जांच में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या गबन की पुष्टि होने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और सरकारी राशि की वसूली की जाए।अब जांच और कार्रवाई का इंतजारग्राम पंचायत मऊ (पुर) के उपसरपंच और ग्रामवासियों की शिकायत ने पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि जिला प्रशासन शिकायत पर संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराता है या नहीं।फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित सरपंच, पंचायत सचिव, उपयंत्री और प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
